ITR दाखिल करने के लिए नया फॉर्म हुआ जारी, जानें किसे भरना है कौन-सा फार्म और कैसे करें डाउनलोड

वर्ष 2021-22 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है. सीबीडीटी ने कोरोना संकट को देखते हुए अधिसूचित किए नए फॉर्म में खास बदलाव नहीं किया है। यही नहीं, आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म 4 सबसे आसान हैं. इनका इस्तेमाल छोटे और मझोले करदाता करते हैं. फॉर्म-4 का इस्‍तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले परिवार और फर्म करती हैं. साथ ही कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल करने वाले लोग भी इसी फॉर्म के जरिये आईटीआर भरते हैं.

75 साल से अधिक साल के बुजुर्गों को मिलेगी टैक्स से छूट-
जी हाँ दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए कल एक खास ऐलान किया. जिसके बाद अब 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा.


साथ ही दोस्तों चीन से चल रही तनातनी के बीच इस साल रक्षा बजट में सेनाओं के लिए हथियारों और दूसरे सैन्य सामान खरीद के लिए रक्षा बजट में करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, कुल रक्षा-बजट में पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़त हुई है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार पेंशन बजट में कमी आई है.

टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए लोगों को लगा झटका –
जी हाँ दोस्तों बजट में टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए लोगों को बड़ा झटका झटका लगा हैं आपको बता दे कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है. बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
अगर किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपये है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है. यह पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है. वहीं 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह की 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है. वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक है उन पर 10 फीसदी टैक्स लगाया गया है. जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक है उन्हें 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.


किसानों के लिए सरकार की घोषणाएं
– वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है और सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.
– 2020-21 में किसानों को गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपये, दालों के लिए 10,503 करोड़ रुपये और धान के लिए भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ रुपये भुगतान होने का अनुमान है.

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