सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भारत में बंद किया जाये ई-रिक्शा

इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर तेजी से विकास योजनाएं बनाने में जुटे देश ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां इनका पंजीकरण नहीं कर सकता है।

अदालत ने 24 फरवरी, 2020 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को रोकने के लिए भी कहा था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी, 2021 को बरकरार रखा था। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बीते 4 फरवरी को ‘स्विच दिल्ली’ अभियान शुरू किया था।

केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की है । नई नीति के साथ, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि वह 2024 तक बिजली से चलने वाले कम से कम 25 प्रतिशत वाहनों के लक्ष्य को हासिल करे।

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