मोदी सरकार बेरोजगारों को 6 महीने तक देगी 50% सैलरी

देश में गहराए कोराना महामारी संकट के कारण लागू लॉकडाउन में जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है. दरअसल, केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है. नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा. यह भत्ता आपकी सैलरी के 50 फीसदी के बराबर होगा.

मौजूदा वक्त में ये केवल 25 फीसदी ही दिया जाता है. इसके अलावा भत्ते की समयसीमा भी महज तीन महीने ही है. यही नहीं मौजूदा नियम के मुताबिक इस योजना का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब इस अवधि को भी खत्म किया जाएगा.

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को ईएसआईसी के सदस्यों की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा. यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ईएसआईसी के 3.2 करोड़ सदस्यों को सीधा फायदा मिलेगा.

 

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ऐसा प्रस्ताव लाने का विचार दिया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां चली गईं. इसी कारण केंद्र सरकार इस योजान में छूट देना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाभ मिल सके. अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों में मिल रहे बेरोजगारी भत्ते के तर्ज पर सरकार इस योजना के जरिए नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है.

सरकार ने यह माना है कि लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है. जिनके पास कोरोना काल से पहले कोई न कोई काम था. प्रस्ताव के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते की सीमा अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगी और छह महीने की अवधि तक मदद मिलेगी. अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारी ने दो साल नौकरी की हो, लेकिन अब यह महज 78 दिन हो जाएगी.

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