बदल गए रजिस्ट्री के नियम, अब ये लोग नहीं बेच पाएंगे मकान और दुकान !

भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद बनाए गए रजिस्ट्री के नए नियमों के चलते अब हरियाणा के करीब 15 लाख लोग नियंत्रित क्षेत्र यानी कंट्रोल एरिया के गांवों से बाहर बने अपने घर-दुकानें नहीं बेच पाएंगे. नए नियमों ने ये अधिकार छीन लिया है.

इससे पहले बने हुए मकानों की रजिस्ट्री प्लाटों के लिए निर्धारित कलेक्टर रेट पर हो रही थी, लेकिन अब गांव की सीमा के बाहर आने वाले लोगों के लिए मकान दुकान या जमीन बेचना मुश्किल हो जाएगा. यदि किसी का घर किसी भी गांव की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे अपना मकान व दुकान बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया है कि गांव की सीमा के बाहर हुए निर्माण के लिए न डीटीपी से एनओसी मिलेगी न तहसील से सीधी रजिस्ट्री होगी. इनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दशकों के दौरान प्रापर्टी डीलरों चुंगल में फंसकर अनधिकृत प्लाट खरीदे थे. अब इन लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।

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