ऐसे में यह साफ है कि केंद्र सरकार 4 बैंकों पर ही अपना नियंत्रण रखेगी. नीति आयोग के इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर को जल्दी ही कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है.

जानिए बैंकों का निजीकरण क्यों हैं जरूरी -बैंकों के निजीकरण को जरूरी बताते हुए एक सरकारी सूत्र ने कहा कि 31 अगस्त तक लागू किए गए मोरेटोरियम और फिर 2 साल के लिए कर्जों के पुनर्गठन के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर पूंजी के निवेश की जरूरत है. सूत्र ने कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले सरकारी बैंकों के निजीकरण से सरकार को राहत मिलेगी क्योंकि उन बैंकों में उसे साल दर साल पूंजी डालनी पड़ती है.