बंद होने वाले है ये बड़े सरकारी बैंक, सरकारी बैंकों को बेचने के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट किया तैयार

बैंकिंग सेक्टर में बीते तीन वर्षों में विलय और निजीकरण के चलते सरकारी बैंकों की संख्या 27 से 12 ही रह गई है, जिसे अब केंद्र सरकार अब चार तक ही सीमित करने की तैयारी में है. इसके लिए नीति आयोग ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है. आयोग के ब्लूप्रिंट मुताबिक, देश में अब सिर्फ चार ही बैंक सरकारी रहेंगे.

इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक शामिल हैं. इनके अलावा आयोग ने तीन छोटे सरकारी बैंकों पंजाब ऐंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण करने की सलाह दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अन्य सरकारी बैंकों का सरकार या तो 4 बचे हुए बैंकों में विलय करेगी या फिर उनमें हिस्सेदारी घटाएगी. इन बैंकों में केंद्र अपनी हिस्सेदारी को 26 फीसदी तक सीमित कर सकती है.

ऐसे में यह साफ है कि केंद्र सरकार 4 बैंकों पर ही अपना नियंत्रण रखेगी. नीति आयोग के इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर को जल्दी ही कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है.

जानिए बैंकों का निजीकरण क्यों हैं जरूरी -बैंकों के निजीकरण को जरूरी बताते हुए एक सरकारी सूत्र ने कहा कि 31 अगस्त तक लागू किए गए मोरेटोरियम और फिर 2 साल के लिए कर्जों के पुनर्गठन के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर पूंजी के निवेश की जरूरत है. सूत्र ने कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले सरकारी बैंकों के निजीकरण से सरकार को राहत मिलेगी क्योंकि उन बैंकों में उसे साल दर साल पूंजी डालनी पड़ती है.

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