इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक शामिल हैं. इनके अलावा आयोग ने तीन छोटे सरकारी बैंकों पंजाब ऐंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण करने की सलाह दी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अन्य सरकारी बैंकों का सरकार या तो 4 बचे हुए बैंकों में विलय करेगी या फिर उनमें हिस्सेदारी घटाएगी. इन बैंकों में केंद्र अपनी हिस्सेदारी को 26 फीसदी तक सीमित कर सकती है.