आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है, कि स्कूलों के प्रिंसिपल किसी भी स्थिति में उन छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं करेंगे जो पैसो के संकट के कारण स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं. इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि छात्रों के माता-पिता से ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों से भी कई शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई प्राइवेट स्कूलों ने वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क और कई अन्य मदों के तहत चार्ज करना शुरू कर दिया है. ऐसे स्कूलों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.