दिल्ली LG के पास अब होंगे और अधिकार, केंद्रीय कैबिनेट ने दी इस बिल को मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अब पहले से भी अधिक शक्तियां होने वाली हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एलजी को और अधिक पावर देने के बिल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार का संसोधन गवर्नेंस को बेहतर बनाने और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में संशोधन किया गया है। 

बिल में किए गए संशोधन के अनुसार अब सराकर को एलजी के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। दिल्ली और केंद्र में अलग-अलग सरकार होने के चलते उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर लड़ाई चलती ही रहती है। ऐसे में अब इनकी शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया है। लेकिन केजरीवाल इससे खुश नही है.

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