केंद्र सरकार ने देशव्यापी एनआरसी और सीएए को लागू करने को लेकर कही ये बात

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति से कहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने के बारे में केंद्र ने कोई फैसला नहीं किया है।
असम में एनआरसी लागू किया गया था, लेकिन इस कदम को लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया था।

वैसे, तो भाजपा के कई नेताओं ने पहले ऐसे बयान दिए हैं कि देशभर में एनआरसी लागू किया जाएगा। बता दे सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताडि़त लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रविधान है।

इस कानून के तहत इन समुदायों के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो इन तीन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हैं। सीएए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था।

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