केंद्र सरकार के बाद अब ये राज्य सरकार करेगी रेहड़ी-पटरी वालों की मदद, देगी 20 हजार रुपये का लोन

केंद्र सरकार के बाद दिल्ली सरकार ने शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को 20 हजार रुपये तक का कर्ज मुहैया कराने का ऐलान किया है. सरकार के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में करीब पांच लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं. लेकिन, केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और एनडीएमसी में कराया हुआ है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को ना के बराबर ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करा रही है.

इससे ऐसे लोगों की निर्भरता साहूकारों पर कम हो जाएगी.

यह लोन एक से दो साल की अवधि के लिए होगा और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा. कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी.
इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा.

इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है. यानि किसी मज़बूरी से आप लोन ना भी दे सके तो सरकार आप पर कोई जुरमाना नहीं लगाएगी. किसे मिलेगा इस योजना का लाभ- इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कर्ज ले सकते हैं. इसमें सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा. फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं. इन्‍हें चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं. आवेदन के लिए आपको नजदीकी केन्द्र सरकार के दफ्तर में जाना होगा.

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