किसानों के बाद अब SC-ST के बैंक खातों में भी पैसे भेजेगी मोदी सरकार? नीति आयोग ने दिया सुझाव

नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि अनूसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं का 40 फीसदी हिस्सा उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिये दिया जाए. आयोग का सुझाव है कि जिन परिवारों की आय 5,000 रुपये महीने से कम है, उनके लिए इसे लागू किया जाए.

1970 के दशक के बाद से केंद्र सरकार ने SC और ST समुदायों के विकास के लिए कुल आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में धनराशि निर्धारित की है. पिछले पांच वर्षों में एसी एसटी का हिस्सा बजट के आकार में 2.8% से 4.5% तक बढ़ गया है.

प्रति व्यक्ति बांटे तो यह कितना होगा?

नीति आयोग के प्रस्ताव के अनुसार इसे अगर प्रति व्यक्ति बांटे तो यह हर घर को प्रति माह 4,959 रुपये का कैश ट्रांसफर मिल सकता है. अगर यह कैश ट्रांसफर की सीमा प्रति माह 10,000 रुपये तक बढ़ाई जाती तो यह प्रति परिवार 1,310 रुपये कैश ट्रांसफर मिल सकता है. अगर ऐसा कुछ होता है पश्चिम बंगाल को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. क्योकि पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति के सबसे अधिक आबादी वाले जिले हैं.

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