कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती हैं 300 और बदल सकते हैं पीएफ के नियम, मोदी सरकार आज करेगी फैसला

नए श्रम कानूनों को लेकर एक बार फिर श्रम मंत्रालय, उद्योगजगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोग आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लेबर यूनियनों की तरफ से‌ उठाई गई पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग पर भी फैसला लिया जाना है।

भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के यानी ईपीएफ के तहत पात्रता मानदंड 15,000 रुपये मासिक वेतन से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। वहीं यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। स

मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इन कानूनों पर ये अंतिम दौर की चर्चा होगी। सभी मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद जल्द ही नियमों को नोटिफाई कर दिया जाएगा।

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