हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को अच्छी स्पीड का इंटरनेट देने को कहा है. साथ ही इसके लिए जरूरी गैजेट्स मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया है.

‘इनकी लागत फीस का हिस्सा नहीं होगी’ – कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे गैजेट और डिजिटल उपकरण के साथ-साथ इंटरनेट पैकेज की लागत फीस का हिस्सा नहीं होगी. ये उपरकण वंचित वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों द्वारा मुफ्त में प्रदान किए जायेगे.