इतिहास में दर्ज हो चुके है, मोदी राज में लिए गए यह 10 बड़े फैसले, इन फैसलों ने बदल दी हिन्दुतान की तस्वीर

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा जो आज पूरी तरह सच है वह है ‘मेरा देश बदल रहा है’। देश नहीं लोगों की सोच भी बदल रही है ये सब मुमकिन हो पाया है मोदी सरकार के कुछ साहसिक कदमो से। दरअसल 2019 में दूसरी बार सत्ता में आते ही.

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए ​जिससे देश का इतिहास, भूगोल और यूं कहें कि भारत को लेकर दुनिया की सोच भी बदल दी। हालांकि अयोध्या विवाद, तीन तलाक और अनुच्छेद 370 को लेकर लिए गए निर्णय काफी चुनौतीपूर्ण भी रहे।

मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात
दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2019 में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। सरकार ने तीन तलाक पर प्रतिबंध के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार को लोकसभा एवं राज्यसभा से पास कराया। अगस्त महीने में कानून बनने के बाद भारत में तीन तलाक कानूनी तौर पर अपराध बन गया। इस कानून के तहत अगर पुरुष तीन बार ‘तलाक’ बोलकर, लिखकर या एसएमएम-ईमेल भेजकर शादी तोड़ता है तो उसकी गिरफ्तारी का प्रावधान है।

जम्मू-कश्मीर से हटा Article 370 –
दोस्तों साल 2019 में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा देश में सबसे ऊपर रहा। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला धारा 370 हटा दिया गया। यह बिल गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले राज्यसभा में लेकर आए, जिसमें जम्मू-कश्मीर से 370 का हटना, राज्यों का बंटवारा और केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव था। जब यह बिल लाया गया तो इसे मुस्लिम विरोधी बताया गया। कहा गया कि धारा 370 हटा कर कश्मीर के मुस्लिमों को सरकार दबाना चाहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आखिरकार 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बन गए।

राम लला को मिला हक
दोस्तों भगवान राम की जन्मभूमि में उनके जन्म को साबित करने के लिए देश की आजादी के पहले से चल रहा विवाद आखिरकार मोदी राज मे सुलझ ही गया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया.

UAPA एक्ट में संशोधन
दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार के UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को लेकर भी विपक्ष के साथ काफी विवाद रहा। हालांकि, इसे भी पारित कराने में सरकार कामयाब रही। इसके कानून के बाद अब सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने इसी कानून के तहत हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, जकीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया है।

Balakot में एयर स्ट्राइक
दोस्तों 14 फ़रवरी को भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सीआरपीएफ़ के एक काफ़िले पर जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने 26 फ़रवरी को पाकिस्तान में चरमपंथी संगठनों के ठिकानों को निशाने पर लिया था। भारत ने यह कार्रवाई पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर की थी। भारत ने यह हमला मिराज 2000 लड़ाकू विमान से किया था और ये 12 की संख्या में गए थे। एयरस्ट्राइक के बाद एक बार फिर से ‘मोदी-मोदी’ के नारे गूंजने लगे हैं और इसके बाद सरकार ने 2019 की जंग में भी जीत हासिल कर ली।

मोटर व्हीकल एक्ट से मचा ​हड़कंप
मोदी सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त रखने और नागरिकों को इसके प्रति गंभीर बनाने के मकसद से मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लागू किया। इस कानून में जुर्माने की राशि इतनी तय की गई, जिसे लेकर देश भर में हड़कंप जैसी स्थिति है। इस कानून के चलते यातयात नियमों का उल्लंघन करने वालों बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करना शुरू कर दिया।

हलाकि अभी भी मोदी सरकार को और कई बड़े फैसले लेने है जिनमे युवाओ की बेरोजगारी से लेकर, महिला सुरक्षा और बढती हुई जनसख्या जैसे मुद्दे प्रमुख है.

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