आ रहा है नया कानून, अब मकानमालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम

किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है. आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि  विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किरायेदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाये गये हैं.

शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून को जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराये में बदलाव करने से तीन महीने पहले मकानमालिक को किराएदार लिखित नोटिस देना होगा. इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किरायेदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत भी की गयी है.

उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराये पर देने से डरते हैं. मिश्रा ने कहा, उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि एक साल के भीतर हर राज्य आदर्श कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें.

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